नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने सोमवार को किसानों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र से संबंधित सात बड़े कार्यक्रमों के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपये के खर्च को ध्वनीमत से मंजूरी दे दी है।
इस फैसले में डिजिटल कृषि मिशन और फसल विज्ञान के लिए योजना भी शामिल है। इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि किसानों को अब कर्ज के लिए बैंकों में अधिक समय तक भटना नहीं पड़ेगा। ऋण के लिए आवेदन के करीब 20 मिनट में ही किसानों को कर्ज मुहैया करवा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।
यह जानकारी सोमवार को सूचना एवं प्रसारण व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपये का डिजिटल कृषि मिशन और फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपये के कार्यक्रम के साथ पशुधन के स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने बागवानी क्षेत्र के टिकाऊ विकास के लिए 860 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी है।