लखनऊ। नौकरी पेशा हर किसी को महीने के पहली तारीख का बेसब्री से इंतजार रहता है। क्योंकि इस दिन वेतन आना होता है, जिससे घर का खर्च, बच्चों की फीस आदि का काम चलता है। लेकिन जब आप को पता चले कि आपका वेतन रोक दिया गया है तो कैसा फील करेंगे। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के 68 हजार से अधिक कर्मचारियों के साथ। और यह कदम उठाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने । क्योंकि इन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का व्यौरा सरकार को नहीं दिया है।
दर असल राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जा कर 13 दिसंबर 2025 तक अर्जित चल-अचल संपत्तियों का व्यौरा 31 जनवरी 2026 तक मानव संपदा पोर्टल पर सरकार को देने को कहा था।, लेकिन 68 से अधिक सरकारी कर्मचारी ऐसे जिन्होंने सरकार के आदेशों की अनदेखी कर यह व्यौरा नहीं दिया। नतीजतन राज्य सरकार ने ऐसे कर्मियोंका वेतन रोक दिया है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में आठ लाख से अधिक राज्य कर्मचारी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरह से जारी आदेश में कहा गया था कि 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित सभी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर आनलाइन देना होगा। इसमें सचेत भी किया गया था कि अगर निर्धारित समय में व्यौरा नहीं दिया तो फरवरी में जनवरी का वेतन नहीं मिलेगा। यही नहीं उनके प्रमोशन पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
