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- दिल्ली सरकार के लिए वृद्धि से परेशानी हो सकती है, तेजी से बढ़ रही कोरोना के रोगी
दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले में एक बार फिर से लगातार बढ़ते जा रहा है। इसको लेकर दिल्ली सरकार की चिंता फिर बढ़ी है। इसका एक दूसरा कारण निजी अस्पतालों में दूसरे राज्यों के मरीजों का भर्ती होना भी है। ऐसे में दिल्ली सरकार के सामने सवाल खड़ा हो रहा है कि आने वाले समय में मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका तेज होने पर दिल्ली के मरीज इलाज कराने कहां जाएंगे?
आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में लगभग 14151 हजार बिस्तर है। इनमें से लगभग 4805 बिस्तर पर रोगी भर्ती है। इनमें से 1500 मरीज दूसरे राज्यों के निवासी हैं। यानी कुल बेड में 33 फीसद कोरोना मरीज दूसरे राज्यों के है। हालाँकि राहत की बात यह है कि दिल्ली में अभी भी 70 फीसद बिस्तर खाली है। दिल्ली के 131 को विभाजित अस्पताल में से सिर्फ 3 अस्पताल में बिस्तर पूरी तरह भरे हुए हैं।
अस्पतालों में बिस्तर की व्यवस्था के बारे में पूछे जाने पर दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अभी दिल्ली में बिस्तर की कोई कमी नहीं है। लेकिन दूसरे राज्यों के मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता का कारण है। अधिकारी ने कहा कि पूरे देश में कोरोना के मामले में लगातार बढ़ रहे हैं। । इसमें गंभीर बात यह है कि दिल्ली के प्रमुख निजी अस्पताल के सभी आईसीयू बिस्तर भर चुके हैं। इसमें मैक्स साकेट, मैक्स पड़पड़गंज, इंद्रप्रस्थ अपोलो, फुलिस वसंत प्रमुख शामिल हैं। इन 70 फीसद मरीज दूसरे राज्यों के हैं।
उपराज्यपाल ने पलट दिया था दिल्ली सरकार का फैसला
बता दें जून में कोरोना मरीजों को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव हो गया है। अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों को लेकर दिल्ली सरकार ने एक सर्वे कराया था। इसमें सुझाव के आधार पर निर्णय लेने के लिए डाॅ। महेश वर्मा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी। डॉ महेश वर्मा की कमेटी की सिफारिशों के बाद जून के पहले सप्ताह में केजरीवाल कैलकुलेटर ने फैसला लिया था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों और यहां के निजी अस्पतालों में केवल दिल्लीवासियों का इलाज होगा। केंद्र सरकार के अस्पतालों में देशभर के लोग इलाज कर सकते हैं। यह व्यवस्था कोरोना अवधि तक लागू रहेगी। हालांकि उपराज्यपाल के अगले ही दिन दिल्ली काउंटर के फेसले को संशोधित दिया गया था। उन्होंने अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दूसरे राज्यों के मरीज भी इलाज कराएंगे।