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Ghazipur News : गांव धरवां पंचायत की अनोखी पहल, पंचायत भवन में लगवाया सेंसर, दरवाजा, खिड़की टच करते ही बज उठता है ग्राम प्रधान का मोबाइल फोन

Ghazipur News: Unique initiative of Village Dharwan Panchayat, sensor installed in Panchayat building, village head's mobile phone rings as soon as door, window is touched

धरवां गांव के ग्राम पंचायत सचिवालय

  • करंडा ब्लाक के धरवां के ग्राम पंचायत सचिवालय में लगा सेंसर
  • जिले में पहला सेंसर युक्त ग्राम सचिवालय है धरवां के ग्राम पंचायत सचिवालय

अमित उपाध्याय, करंडा (गाजीपुर) । खबर गाजीपुर से है जहां एक तरफ पंचायत भवनों में चोरी की घटना आये दिन होती रहती है वहीं, करंडा ब्लाक Karanda Block के धरवां गांव के ग्राम पंचायत सचिवालय में चोरी की घटना से बचने के लिए सचिव मनोज यादव और ग्राम प्रधान बिंदू राना ने सराहनीय कार्य किया है। सचिव व प्रधान ने ग्राम पंचायत सचिवालय में सेंसर लगवा दिया है जिससे मिनी सचिवालय में चोरी न हो सके।

सचिव मनोज यादव ने बताया कि जिले में पंचायत भवनों में चोरी की घटना आये दिन होती रहती है, इसको लेकर हर कमरे में हमने सेंसर लगवाया है जो कि ग्राम प्रधान व पंचायत सहायक के मोबाईल से जुड़ा हुआ है,अगर जो भी दरवाजा, खिड़की और सिस्टम टच करेगा ग्राम प्रधान और पंचायत सहायक के मोबाईल फोन पर अलार्म बजने लगेगा।

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इस तरह से काम करेगा सेंसर

ग्राम प्रधान और सचिव का कहना है कि ग्राम सचिवालय को चोरी से बचाने के लिए यह पहल की गई है। उन्हेंने बताया कि ग्राम सचिवालों में हो रही चोरियों को रोकने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई ग्राम सचिवालय भवन की खिड़की, दरवाजे या मुख्य भवन को टच करता है एक सेकंड के भीतर ही ग्राम प्रधान और सचिव के मोबाइल फोन की धंटी बजने लगेगी। इसके साथ ग्राम सचिवालय में लगा सायरन भी बज उठेगा। इसकी आवाज करीब एक किमी दूर तक सुनाई देगी।

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जिले में पहला सेंसर युक्त ग्राम सचिवालय

सचिव मनोज यादव और ग्राम प्रधान बिंदू राना ने thejharokha.com के प्रतिनिधि अमित उपाध्याय को बताया कि करंडा ब्लाक Karanda Block के धरवां गांव के ग्राम पंचायत सचिवालय गाजीपुर जिले का पहला ऐसा ग्राम सचिवालय है जिसमें सेंसर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि यदि यह सफल रह तो जिले के अन्य ब्लाकों के ग्राम सचिवालयों में भी लगाया जाएगा। सचिव मनोज यादव ने बताया कि प्रधान और उनकी पहल पर जिला धिकारियों से सहयोग से यह सेंसर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लगाया गया है। जल्द ही अन्य सचिवालयों में भी लगाया जाएगा।

 








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