नई दिल्ली : बंगाल के संदेशखाली का मामला अति संवेदनशील हो गया है। पिछले दिनों संदेशखाली में हुए बवाल की अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। अपनी इस रिपोर्ट में अनुसूचित जाति आयोग कीटीम ने बंगाल में ममता बैनर्जी की सरकार को बर्खाश्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हलदर ने बताया कि टीम ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति मुर्मू को सौंप दी है। उल्लेनीय है कि उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट सब-डिवीजन के संदेशखाली में बंगाल की ममता बैनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार के कुछ नेताओं द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया था। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेताओं की गतिविधियों से परेशान हो कर नोआखाली के रहने वाले लोगों ने उनके खिलाफ हल्ला बोल दिया और इन नेताओं की संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। हलांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ने आरोपी नेताओं को TMC से निष्कासित कर दिया था।
SC आयोग के अध्यक्ष अरुण हलदर ने शुक्रवार को संदेशखाली मसले पर कहा कि बंगाल पुलिस को अनुसुचित जाति आयोग को सहयोग देना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया।
